फतेहपुर। रंजिश में तत्कालीन प्रधान के पिता की हत्या के 23 साल पुराने मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें तीन सगे भाई भी शामिल हैं। अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या चार की न्यायाधीश चेतना चौहान ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जाफरगंज थाने के अरगल निवासी सभाजीत सिंह तत्कालीन प्रधान हैं। सभाजीत के मुताबिक, पिता शिवगोपाल सिंह ने वर्ष 2003 में गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर रामपुर हुसैना गांव में राजकुमारी से दो एकड़ खेत छह हजार रुपये में बंटाई पर लिया था। नौ मई 2003 को पिता परिवार के अन्य लोगों और मजदूरों के साथ खेत में कतराई करा रहे थे।
शाम करीब छह बजे क्षेत्र के मधियाखेड़ा गांव निवासी तीन भाई राकेश, राजेश, रमेश कुर्मी के साथ योगेश, मनफूल कोरी और हीरालाल सोनकर देसी राइफल, दुनाली बंदूक और तमंचों से लैस होकर खेत पर पहुंचे। दोषी पक्ष भी उस खेत को बंटाई पर लेना चाहता था।
इसी रंजिश में आरोपियों ने खेत पर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर हाथापाई हुई और आरोपियों ने फायरिंग कर दी। योगेश ने शिवगोपाल सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वादी और अन्य लोग किसी तरह अपनी जान बचा सके।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेश, राकेश, रमेश, मनफूल और हीरालाल को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
योगेश के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। अदालत ने हत्या के साथ बलवे की धारा 147 में दो वर्ष और धारा 148 में तीन वर्ष की सजा भी सुनाई। हालांकि हत्या की कोशिश की 307 में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
घटना से करीब एक माह पहले भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद एक-दूसरे को नीचा दिखाने की रंजिश बढ़ गई थी। इसी विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
गोली मारने के बाद राइफल की बट से किया था हमला
योगेश की गोली लगने से शिवगोपाल सिंह घायल होकर गिर पड़े थे। इसके बाद राकेश ने राइफल की बट से उन पर हमला किया था। वादी समेत मौके पर मौजूद पांच से छह लोग बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। वादी सभाजीत के मुताबिक, घटना से करीब एक माह पहले उनके भाई अतिबल सिंह का भी राकेश पक्ष से विवाद हुआ था।
फैसला टलवाने के लिए हाईकोर्ट तक पहुंचा था बचाव पक्ष
वर्ष 2003 में दर्ज हुए इस मुकदमे का फैसला आने में 23 साल लग गए। मुकदमा एफटीसी कोर्ट प्रथम से स्थानांतरित होकर करीब तीन माह पहले एडीजे कोर्ट संख्या चार में आया था। दरअसल, आरोपियों के जमानत पर होने के चलते बचाव पक्ष फैसले को लंबित कराना चाहता था। इसके लिए मुकदमे के स्थानांतरण को लेकर जिला जज की अदालत में आवेदन दिया गया। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा।
फोटो-30-फतेहपुर: सजा के बाद कोर्ट से निकलते दोषी। स्रोत: वीडियो ग्रैब