फतेहपुर। सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को डीएम को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त उप जिलाधिकारी दुर्गेश यादव को सौंपा। इसमें कलक्ट्रेट परिसर की शासकीय भूमि पर बनाए जा रहे अधिवक्ता चेंबरों और दुकानों के निर्माण व आवंटन पर रोक लगाने की मांग की। आरोप है कि चेंबर और दुकान अवैध तरीके से टिनशेड लगाकर दिए जा रहे हैं।
ज्ञापन में कहा गया कि कलक्ट्रेट परिसर राज्य सरकार के राजस्व विभाग की भूमि है। इस भूमि पर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए निर्मित शेड की छत पर स्थायी चेंबर और दुकानों का निर्माण कर उनके आवंटन की प्रक्रिया संचालित किए जाने की जानकारी मिली है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी अनुमोदन और सक्षम प्राधिकारी के विधि सम्मत आदेश के शासकीय भूमि पर स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसा निर्माण अनाधिकृत की श्रेणी में आता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी बार एसोसिएशन या अन्य निकाय द्वारा धनराशि लेकर चेंबरों का आवंटन किया जा रहा है तो उसके पास वैधानिक अधिकार और लिखित स्वीकृति होना आवश्यक है। साथ ही आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी, समान अवसर आधारित और विधि सम्मत होनी चाहिए।
अधिवक्ताओं ने मांग की कि निर्माण और आवंटन की वैधानिक स्थिति की जांच कराई जाए तथा जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार के आवंटन या हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई न होने पर वे सक्षम न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिवक्ता पीयूष पांडेय, रश्मि रस्तोगी, रविप्रकाश गुप्ता, जगदीश प्रसाद पांडेय, आशीष पांडेय और यज्ञदत्त वाजपेयी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
फोटो-29-कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त उप जिलाधिकारी दुर्गेश यादव को ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। स्रोत-स्व