फतेहपुर। जिले के माननीयों (सांसद, विधायक) से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई अब जिले में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसके लिए एक विशेष अदालत का संचालन शुरू किया गया है। कोर्ट नंबर दो में अपर जिला जज राकेशधर दुबे को सुनवाई के विशेषाधिकार दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने जिले भर से संबंधित पंद्रह
मामलों की फाइलें इस कोर्ट में भेजी हैं। अपर जिला जज ने पहली बार नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष समरजीत सिंह और रामेश्वर दयाल गुप्ता को नोटिस देकर अदालत के समक्ष तलब किया है।
विधायकों, सांसदों और राजनीति दलों के बड़े नेताओं से संबंधित जो भी आपराधिक मामले अभी तक प्रयागराज हाईकोर्ट में चलते थे। अब उन मामलों के ट्रायल जिले की ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशधर दुबे की कोर्ट नंबर दो में होंगे। हाईकोर्ट में विधायक और सांसदों की विशेष अदालतों के जज पवन तिवारी ने यहां विधायकों
और सांसदों से संबंधित 15 मामलों की फाइलें भेज दी है। उस पर विचार करते हुए एडीजे राकेशधर दुबे ने 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री का खजुहा तिराहा बिंदकी में पुतला फूंने के एक मामले के आरोपी पूर्वमंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष समरजीत सिंह और रामेश्वर दयाल दयालू को गैर जमानती वारंट
जारी किया है। अदालत ने इन तीनों नेताओं को 23 दिसंबर को हाजिर होने के लिए कहा है। इसी क्रम में अदालत ने नैनी जेल में बंद पूर्व बसपा सांसद कपिलमुनि करवरिया को 1998 में ललौली थाने के ओती में अवैध मौरंग खनन के मामले में नोटिस देकर 24 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने को कहा है।
हाईकोर्ट ने माननीयों से संबंधित जो मामले कोर्ट नंबर दो को भेजे हैं। उनमें जिले के नेताओं के मामलों के साथ बाहरी नेताओं के भी मामले शामिल हैं। अदालत में बसपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री अयोध्या पाल से संबंधित दो मुकदमे, भाजपा से सदर विधायक विक्रम सिंह के दो मामले, बसपा से विधायक रहे आदित्य पांडेय के दो मामले,
सपा सरकार के चर्चित खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति का एक, पूर्व मंत्री अचल सिंह का एक, सपा विधायक रहे मदन गोपाल वर्मा, पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक का एक, कौशांबी और प्रयागराज जिले की राजनीति में रसूख रखने वाले पूर्व बसपा सांसद कपिलमुनि करवरिया के मामले शामिल हैं।
सपा सरकार में पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के ऊपर लगे मुकदमे की वापसी के लिए पैरवी हुई थी। हालांकि मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अदालत ने 2017 में मुकदमा वापसी की फाइल को खारिज कर दिया था। इसी प्रकरण में अदालत ने जनसेवक के साथ पूर्व सपा जिलाध्यक्ष समरजीत सिंह और रामेश्वर दयाल दयालू को गैर जमानती वारंट जारी किया है।