फर्रुखाबाद। शहर को व्यवस्थित और सुंदर करने के लिए प्रस्तावित महायोजना की पत्रावली शासन की शासकीय समिति में पहुंच गई है।
सभी बिंदुओं की छानबीन के बाद स्वीकृति के संकेत मिल रहे हैं। यहां से पास होने के बाद मुख्यमंत्री की मुहर लगेगी और शहर में महायोजना लागू हो जाएगी।
शहर को सुनियोजित व व्यवस्थित करने के लिए अमृत योजना के तहत महायोजना 2021-2031 प्रस्तावित है। जयपुर की कंसल्टेंट कंपनी एनके बिल्डकाॅन ने महायोजना का नक्शा तैयार किया। इस पर करीब चार हजार आपत्तियां आईं। इनका जून 2022 में बोर्ड की बैठक में सुनवाई कर निस्तारण हो चुका है। इसके बाद शासन को भेजे गए महायोजना के प्रारूप में आपत्ति लगाकर वापस कर दिया गया। फिर नक्शे में वनभूमि क्षेत्र को शामिल कर जिलाधिकारी की ओर से तैयार महायोजना का प्रारूप शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया। वहां इस बात की तीसरी बार आपत्ति लगाई गई।
पार्क, औद्योगिक क्षेत्र आवासीय क्षेत्र, सड़क आदि के लिए आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। इसके लिए कंसल्टेंट को तलब किया गया है। महायोजना के प्रारूप को अमलीजामा पहनाने के लिए लखनऊ में 18 मार्च को शासकीय समिति की बैठक हुई। इसमें महायोजना के प्रारूप में शामिल सभी बिंदुओं का गहनता से अवलोकन किया गया। फिलहाल समिति द्वारा कोई आपत्ति न लगाए जाने से स्वीकृति के संकेत मिल रहे हैं। शासकीय समिति से महायोजना का प्रारूप पास होने के बाद मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की मुहर लगते ही शहर में महायोजना लागू हो जाएगी और विकास कार्य भी शुरू हो जाएंगे।
हालांकि, महायोजना के प्रारूप को अंंतिम रूप देने में चार वर्ष बीत चुके हैं। इससे क्रियान्वयन के लिए अब छह वर्ष ही शेष बचे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि लखनऊ में हुई शासकीय समिति की बैठक में प्रारूप पर कोई अहम सवाल नहीं उठाया गया। इससे शासकीय समिति की ओर से महायोजना पास होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की समिति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद शहर में महायोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।