फर्रुखाबाद। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में नये वार्ड बनाकर बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह काम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत होगा और इस पर 5.66 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोहिया में 42 और लिंजीगंज सिविल अस्पताल में 32 बेड का नया वार्ड बनेगा। सीएचसी में 20 व पीएचसी में छह बेड बढ़ेंगे। राजकीय निर्माण निगम ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है।
कोरोना महामारी को देखते हुए शासन से सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वार्डों का निर्माण शुरू कर दिया है। जिले में आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) हैं। सीएचसी स्तर पर 20 बेड का अतिरिक्त वार्ड बनेगा और एक वार्ड पर 32 लाख 27 हजार रुपये खर्च होंगे। इसी तरह, पीएचसी में छह बेड का एक वार्ड बनाने पर नौ लाख 68 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
शहर के लिंजीगंज सिविल अस्पताल में 32 बेड का अतिरिक्त वार्ड बनेगा और इस पर 94 लाख 46 हजार रुपये की लागत आएगी। लोहिया अस्पताल में 42 बेड का अतिरिक्त वार्ड का निर्माण एक करोड़ 13 लाख 88 हजार रुपये से कराया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अवर अभियंता विजय सक्सेना ने बताया कि अतिरिक्त वार्डों का निर्माण कार्य सीधे शासन से कराया जा रहा है। इसके लिए राजकीय निर्माण निगम को एजेंसी के रूप से चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी उनके पास नहीं है।
इन अस्पतालों में बनेंगे वार्ड
सीएचसी फतेहगढ़, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, बरौन, कायमगंज, नवाबगंज, राजेपुर व शमसाबाद में 20-20 बेड का वार्ड बनेगा। पीएचसी साहबगंज, रकाबगंज, नौलक्खा, भोलेपुर, सरह, खिमसेपुर, दरौरा, अचरा, फैजबाग में छह-छह बेड का एक-एक वार्ड और जहानगंज व बढ़पुर में दो-दो वार्ड बनाए जाएंगे। अभी तक सीएचसी में 30-30 बेड और पीएचसी में पांच-पांच बेड की व्यवस्था है। लिंजीगंज सिविल अस्पताल में अभी तक 50 व लोहिया अस्पताल में 250 मरीज भर्ती करने का इंतजाम है।
काम शुरू होते ही उठने लगे सवाल
जनपद के 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त वार्ड स्वीकृत किए गए। इनमें नगरीय पीएचसी साहबगंज, रकाबगंज, नौलक्खा, भोलेपुर किराए के भवन में संचालित हैं। बढ़पुर में स्वीकृत दो अन्य पीएचसी के लिए किराए के भवन की तलाश की जा रही है। इससे इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में खुद की अपनी भूमि नहीं तो अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किस आधार पर स्वीकृत कर दिया गया है, यह सवाल खड़ा हो रहा है।
सीएमओ बोले, निर्माण से उन्हें ताल्लुक नहीं
सीएमओ डॉ. सतीश चंद्रा ने बताया कि अतिरिक्त वार्डों का निर्माण कार्य सीधे शासन से कराया जा रहा है। निर्माण के लिए विभाग को न तो बजट दिया गया और न ही जिम्मेदारी। कार्यदायी संस्था ने सीएचसी व पीएचसी पर जहां जगह देखी, उनसे बिना पूछे निर्माण शुरू कर दिया है।
शासन स्तर से निर्माण कराए जाने की वजह से उनका अधिक बोलना ठीक नहीं होगा। फिलहाल पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई। मनमाने ढंग से निर्माण कराने के बाद हस्तांतरण के लिए विभाग पर दबाव बनना तय है।
भूमि मिलने के साथ शुरू हो रहा निर्माण
राजकीय निर्माण निगम मैनपुरी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्याम सिंह ने बताया कि 1.25 करोड़ से 13 पीएचसी, 2.58 करोड़ रुपये से आठ सीएचसी में एक-एक वार्ड बनना है। जिन अस्पतालों में भूमि मिली है, उनमें निर्माण शुरू करा दिया गया है। बाकी के लिए शासन स्तर पर बात की जाएगी।