सपा सुप्रिमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश का किसानों को ‘फ्री बिजली’ देने का चुनावी वादा अन्नदाताओं को भारी पड़ गया है। सरकार बनने के बाद से 95 फीसदी किसानों ने ट्यूबवेल के बिलों का भुगतान नहीं किया है, जिससे साढ़े चार हजार किसानों पर सात करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है।
विद्युत विभाग ने अब कड़ा निर्णय लेते हुए 2000 बकायेदार किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे किसानों में खलबली मच गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा ने अपनी घोषणापत्र में किसानों को निःशुल्क बिजली देने का वादा किया था। उसके बाद सपा की सरकार बनने की संभावना को देखते हुए किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिल जमा करना बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक संभल क्षेत्र के 95 फीसदी से अधिक किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शनों का बकाया बिल नहीं दिया।
सात करोड़ रुपये का बकाया
परिणाम यह हुआ कि संभल विद्युत वितरण खंड क्षेत्र के 4500 ट्यूबवेल कनेक्शन धारकों पर सात करोड़ रुपये का बकाया हो गया है। इसमें करीब 2000 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर करीब दो करोड़ रुपये की बकायेदारी सालभर से अधिक समय से है। यह स्थिति तब है जब कि पिछले साल विद्युत विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना के तहत किसानों को ब्याज रहित भुगतान की सुविधा भी दी थी।
लेकिन अन्नदाता तो मुख्यमंत्री अखिलेश के फ्री बिजली के वादे के तहत बिलों की धनराशि को माफ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रतीक्षा अभी जारी है। अधिशासी अभियंता सोमदत्त ने बताया कि विद्युत विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सालभर पुराने बकायेदार सभी 2000 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन काट दिए हैं।
'जल्द लागू हो ओटीएस'
बड़ी संख्या में ट्यूबवेल कनेक्शन काटे जाने के बाद किसानों ने विद्युत विभाग से एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू किए जाने की मांग की है, ताकि किसान बिना ब्याज के ट्यूबवेल कनेक्शन के बकाया बिलों का भुगतान कर सकें। इस बाबत भाकियू कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है।