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सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों के साथ हो रहा भेदभाव

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इटावा। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्र्म, जूता-मोजा एवं स्वेटर दिए न दिए जाने पर सवाल उठाते हुए भरथना ब्लॉक स्थित माध्यमिक विद्यालय रीसौर के पूर्व प्रबंधक आरपी भदौरिया ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की है। भदौरिया के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक को 12 फरवरी को तलब किया है।
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दो साल पहले तक अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के बच्चों को भी परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के समान सुविधाएं दी जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील, पाठ्यपुस्तकेें और बैग तो निशुल्क मिल रहे हैं, लेकिन निशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर और जूता मोजा देना बंद कर दिया।
आरपी भदौरिया का कहना है कि जिले के 47 जूनियर हाईस्कूलों के 6745 छात्र-छात्राओं को फिर से निशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर और जूता मोजा दिलाने की कोशिश के तहत याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बेसिक शिक्षा निदेशक को 12 फरवरी को तलब किया है।
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जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अरुण कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद से धनराशि का आवंटन न होने से इन विद्यालयों के बच्चों को यूनिफार्म आदि का वितरण नहीं हो पा रहा है। धन आवंटित होने पर ही वितरण हो सकेगा।
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