इटावा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर शिक्षा संस्थानों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला समाज कल्याण विभाग ने जिले के माध्यमिक विद्यालयों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए लंबित डेटा को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि लापरवाही के कारण कोई छात्र वजीफे से वंचित रहा, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी। विभाग की ओर से पिछले एक सप्ताह की दैनिक रिपोर्ट के विश्लेषण में यह पाया गया कि जिले के अधिकांश विद्यालय लंबित डेटा को निरस्त या निस्तारित करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। वर्तमान में शिक्षण संस्थानों की लॉगिन पर कक्षा 9-10 (पूर्व दशम) के सामान्य वर्ग के 29 और अनुसूचित जाति के 146 छात्र के साथ ही कक्षा 11-12 (दशमोत्तर) में सामान्य वर्ग के 40 और अनुसूचित जाति के 196 छात्रों के आवेदन लंबित चल रहे है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बद्येल ने बताया कि नियमानुसार अपात्र या निरस्त होने योग्य डेटा को तत्काल पोर्टल से हटाया जाए। कहा कि जिले के कक्षा 9 से 12 तक के सभी शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पोर्टल पर किसी भी वर्ग का डेटा पेंडिंग न रहे। लॉगिन पर डेटा लंबित रहने की स्थिति में यदि छात्रों को भुगतान में समस्या आती है, तो संबंधित प्रधानाचार्य और संस्थान के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।