इटावा। आम आदमी पार्टी के आनुषांगिक संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु को कम करने की सिफारिश पर पीड़ा व्यक्त की है। संगठन ने इस संबंध में सोमवार को अपनी मांगों संबंधी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।
छात्र युवा संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष रोहित कुशवाहा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी सोमवार दोपहर लगभग 12 बजे कलक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा से मिलकर अपनी बात रखी और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उल्लेख किया कि देश भर के छात्रों-युवाओं ने रोजगार संकट समाधान के लिए 17 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया था। कहा कि इस आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि सभी आयोग छह माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस है। संगठन का कहना है कि सरकार ने सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु 40 से घटाकर 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए उम्र कम कर देने की सिफारिश से प्रतियोगी अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान हैं।