इटावा। अब ग्रामीणों को पेंशन, हैंडपंप, जलभराव, गंदगी, आवास, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र आदि के लिए ब्लाक और जाति, आय निवास प्रमाणपत्र व खसरा-खतौनी के लिए तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सोमवार से गांव के पंचायत भवन में पंचायत सचिव या पंचायत सहायक ग्रामीणों की प्रत्येक समस्या सुनेंगे और उनका निस्तारण कराएंगे। पंचायत सचिवों-ग्राम विकास अधिकारियों की ड्यूटी क्लस्टर बनाकर लगाई गई है।
जिले में 471 ग्राम पंचायतें हैं। इनका कामकाज देखने के लिए 164 ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ही तैनात हैं। अधिकारियों की संख्या कम होने से दो से चार गांव का क्लस्टर बना दिया गया है। मसलन सचिव-वीडीओ को आसपास के गांवों की जिम्मेदारी देकर ग्राम सचिवालय वाले गांव को उनका मुख्यालय घोषित कर दिया गया है। सोमवार से पंचायत सचिव-वीडीओ सुबह 10 से शाम पांच बजे तक उसी गांव में बैठेंगे। उनके प्रभार के दूसरे गांवों में पंचायत सहायक सुबह 10 से शाम पांच तक पंचायत भवन में बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं और शिकायतें दर्ज कर उनका निस्तारण करेंगे।
पंचायत अधिकारियों के क्लस्टर बनाए
471 ग्राम पंचायतों में 164 ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी तैनात हैं। एक पंचायत सचिव-वीडीओ के पास दो से तीन ग्राम पंचायतों का कार्यभार है। एक समय में वह सभी गांवों में नहीं बैठ सकते हैं। इसे देखते हुए उनके प्रभार वाली ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बना दिया गया है। क्लस्टर मुख्यालय वाले गांव में पंचायत सचिव-वीडीओ और उनके प्रभार वाले अन्य गांवों में पंचायत सहायक सुबह 10 से शाम पांच बजे तक पंचायत भवन में बैठेंगे।
पंचायत भवन नहीं तो स्कूल, आंगनबाड़ी में बैठें
अभी 17 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं बन पाए हैं। कई गांवों में पंचायत भवन जर्जर या बदहाल हैं। डीपीआरओ बनवारी सिंह ने बताया कि ऐसे गांवों में पंचायत सचिव-वीडीओ और पंचायत सहायक गांव में बने दूसरे सरकारी भवनों जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी या बरात शाला में बैठेंगे। अगर किसी गांव में सरकारी भवन नहीं है तो किराये पर कमरा लेकर पंचायत सचिवालय बनाना होगा। ग्रामीणों को हर हाल में गांव में ही सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं।