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20787 लाख की धनराशि प्रस्तावित

Mon, 22 Dec 2014 12:24 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला एटा
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 जिलाधिकारी निधि केसरवानी की अध्यक्षता में शनिवार शाम को आयोजित जिला योजना की बैठक में वर्ष 2015-16 के लिए 20787 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई। इसमें गरीब, निर्धन, अल्पसंख्यक, पिछड़े व अनुसूचित वर्ग, महिला कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क के साथ ही ग्राम्य विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।
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डीएम ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता व मानक के अनुरूप समय से पूर्ण होने चाहिए। डॉ. राम मनोहर लोहिया ग्राम्य विकास योजनांतर्गत चयनित सभी ग्रामों को शत-प्रतिशत संतृप्त करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा 83.26 लाख रुपये का परिव्यय क्यों निर्धारित किया गया है, सामाजिक वानिकी में संशोधित प्रस्ताव भेजा जाए। बैठक में मौजूद पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि एप्रोच रोड, लाइटिंग के लिए राज्य सेक्टर को प्रस्ताव दिया गया है। डीएम ने कहा कि घंटाघर, अवागढ़ किला, पटना पक्षी विहार आदि का जीर्णोद्धार होना आवश्यक है।
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उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बेहद खराब होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान लगभग सभी विद्यालयों में कोई न कोई कमी अवश्य मिली रही है, शीघ्र ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा ट्रांजिस्ट हॉस्टल का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बैठक में सीडीओ साहब सिंह, डीडीओ राधेश्याम, पीडी केके वैश्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।



कहां कितना खर्च होगा धन
डीएम द्वारा जिला योजना वर्ष 2015-16 के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता के लिए 230 लाख, कृषि हेतु 24 लाख, उद्यान के लिए 3.24 लाख, पशुपालन 466.43 लाख, मत्स्य पालन 30 हजार, दुग्ध विकास 144.50 लाख, वन विभाग 83.26 लाख, सहकारिता 20 हजार, ग्राम्य विकास विशेष कार्यक्रम 319.44 लाख, भूमि एवं जल संसाधन 580 लाख, रोजगार कार्यक्रम 4378 लाख, पंचायती राज 100 लाख, ग्राम्य विकास 177 लाख, निजी लघु सिंचाई 237.95 लाख, राजकीय लघु सिंचाई 48.63 लाख, ऊर्जा श्रोत 83.85 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग एक लाख, सड़क एवं पुल 275.90 लाख, पर्यावरण दो लाख, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दो लाख, पर्यटन 20 लाख, प्राथमिक शिक्षा 1518.76 लाख, माध्यमिक शिक्षा 2209.25 लाख, उच्च शिक्षा आठ लाख, एलोपैथी 360 लाख, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता 1754.87 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1140 लाख, ग्रामीण आवास 2238 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण 345.21 लाख, महिला व बाल विकास 398.08 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
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