ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन को ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। संवाद
एटा/जलेसर। ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। 10 दिन होने पर प्रशासन की सकारात्मक प्रतिक्रिया न होने से अधिवक्ताओं में उबाल है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने कहा निबंधन कार्यालय से शासन को गलत सूचना भेजी जा रही है।
प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा सहायक महानिरीक्षक निबंधन एटा कार्यालय से जो सूचनाएं भेजी जा रही हैं, उसमें नई प्रणाली के विरोध एवं इसको रोके जाने का कतई जिक्र नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने बुधवार को पुन: राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर निबंधन मित्र की नियक्ति और ई-रजिस्ट्री के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। विरोध करने वालों में डीएस यादव, मुन्ने खान, गिरधर सिंह, सुरेंद्र पाठक, रामनरेश यादव, उत्साह भारद्वाज, प्रमोद राठी, गौरव जादौन, राहुल यादव, सार्थक रावत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। इधर एटा तहसील में भी अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रही। हड़ताल के चलते तहसील में बैनामा संबंधी कार्य अटके हुए हैं।