एटा। तहसील सदर स्थित उप निबंधक कार्यालय में ई-रजिस्ट्री कार्य निजी कंपनी को सौंपे जाने के विरोध में अधिवक्ताओं, बैनामा लेखकों और स्टाम्प वेंडरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के निर्णय को जनविरोधी बताते हुए नारेबाजी की जिससे रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्य शुक्रवार को भी प्रभावित रहे।
बैनामा लेखक संघ के अध्यक्ष महेश चंद्र यादव ने कहा कि निजीकरण से रोजगार पर असर पड़ेगा और आम लोगों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह ने सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रवेंद्र कुमार, संतोष यादव, विनय कुमार कुशलपाल यादव, धर्मेंद्र सिंह चौहान, नाहर सिंह वर्मा, रिषी कुमार, अमर सिंह यादव, रामवीर सिंह यादव, बृजेश वर्मा, अनिल तिवारी, संजीव वर्मा, शैलेंद्र सिंह राजा, ज्ञानेंद्र सिंह वर्मा भी मौजूद रहे।
राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा
जलेसर। ई-रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना-प्रदर्शन पांचवें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पांचवें दिन भी राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम पीयूष रावत को सौंपा।
पूर्व सचिव गौरव जादौन ने कहा बार और बैंच के सामंजस्य की बात करने वाले किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हड़ताल के पांच दिन बीतने पर भी वार्ता की पहल नहीं की है। बार एसोसिएसन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने कहा सरकार के फैसला वापस न लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शन करने वालों में दयाराम यादव, संजीव पचौरी, गिरधर सिंह, सुरेंद्र पाठक, प्रमोद राठी, राहुल यादव, सार्थक रावत आदि उपस्थित रहे।