एटा। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन के विरोध में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं को समर्थन देते हुए राष्ट्रपति के नाम भेजा।
जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में मोर्चा अधिवक्ताओं के साथ है। यह अधिनियम अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है। इसके तहत कोर्ट के कामकाज से हड़ताल या बहिष्कार करने पर रोक लगाई गई है। सरकार वकीलों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। जिला उप-संयोजक राजाराम यादव ने कहा कि यह प्रावधान वकीलों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है।
इससे अनावश्यक दबाव बनेगा और अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अधिवक्ताओं को तुरंत निलंबित करने का अधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मिल जाएगा। वकील न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनके बिना न्याय प्रक्रिया अधूरी है। ज्ञान सिंह बघेल, मुन्नालाल, अवधेश कुमार, उजागर सिंह, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।