एटा। ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2011 से 2018 तक विकास कार्य कराए गए। इनकी जांच सोशल ऑडिट टीम सेे कराई गई, जिसके बाद कई ग्राम प्रधान व सचिव को वसूली के लिए नोटिस भी जारी किए गए। इसी बीच राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने ग्राम प्रधानों को भेजे जाने वाले नोटिस को फाइलों में बंद कर रख दिया है।
जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2011 से 2018 तक के विकास कार्यों की जांच सोशल ऑडिट टीम से कराई गई। ऑडिट के दौरान प्रकाश में आया कि कई ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिवों ने सरकारी धनराशि का गबन कर लिया, जिनके खिलाफ पंचायती राज विभाग ने नोटिस जारी कर रिकवरी के लिए आदेश जारी किए। कुछ ग्राम पंचायतों से रिकवरी हुई लेकिन इसी दौरान राजनीतिक दलों ने हस्तक्षेप किया तो विभाग से नोटिस भेजे जाने बंद हो गए। वर्तमान में 14 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां से लाखों रुपये की रिकवरी ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी है।