एटा। पीडब्ल्यूडी की निगरानी में न्यायालय परिसर और अधिकारियों के आवासों का निर्माण व मरम्मत कार्य हो रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों की ओर से कार्य में शिथिलता बरती जा रही है, इसके चलते कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसको लेकर 7 ठेकेदारों को नोटिस दिए गए हैं।
प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग से निविदा डालकर कार्य कराने वाले ठेकेदारों की शिथिलता को लेकर विभाग की चिंता बढ़ गई। ठेकेदारों को कई बार चेतावनी दी गई लेकिन सुधार नहीं होने पर जमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने के नोटिस दिए गए हैं। इसको लेकर ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि न्यायालय परिसर में शौचालय आदि की मरम्मत, नए भवन निर्माण, आवासों में मरम्मत कार्य कराने के लिए निविदाओं के माध्यम से कई ठेकेदार जिले में कार्य कर रहे हैं। इनमें 7 ऐसे हैं जिनका कार्य बेहद निराशाजनक रहा है, इसका हाल ही में स्थानांतरण पर आए अधिशासी अभियंता ने संज्ञान लिया है।
अधिशासी अभियंता ललित कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय परिसर व न्यायिक अधिकारियों के आवासों की मरम्मत व नवीन निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन 7 ठेकेदारों की शिथिलता सामने आई है, इसको लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित समय में कार्य नहीं कराए जाते हैं तो अग्रिम कार्रवाई अपनाई जाएगी।