जलेसर तहसील में अधिवक्ता ज्ञापन सौंपने जाते हुए। संवाद
जलेसर। सरकार के ग्राम पंचायत स्तर पर ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने और निबंधन मित्र नियुक्त करने के फैसले से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। गुस्साए अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने को कहा। वापस न लेने पर उपनिबंधक कार्यालय में ताला डालने की चेतावनी दी है।
अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को तहसील परिसर में जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने सरकार के इस फैसले को अधिवक्ता विरोधी बताया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं के बहिष्कार से दूसरे दिन भी वादकारी परेशान रहे। विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम पीयूष रावत को सौंपा। इसमें 15 जून तक फैसले को वापस लिए जाने को कहा गया है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने कहा तहसील स्तर पर संचालित उपनिबंधक कार्यालयों से रजिस्ट्री का कार्य हटाकर उसे ग्रामीण स्तर पर ले जाना अधिवक्ताओं के पेट पर लात मारने जैसा है। प्रदर्शन करने वालों में जेपी सिंह, दयाराम यादव, कमलेश सारस्वत, राजेश शर्मा, हरिशंकर शर्मा, सार्थक यादव, सुनील दीक्षित सहित लगभग सभी अधिवक्ता मौजूद रहे।