एटा। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कार्यालय की व्यवस्थाओं में कई कमियां मिलीं, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने दवा खरीद संबंधी फाइलों को जब्त कर जांच के लिए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को सौंपा।
निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों और भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। कार्यालय परिसर में सीलन, साफ-सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत संचालित डिकॉय योजना की समीक्षा में सामने आया कि पिछले कई वर्षों से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने नियमित निरीक्षण और सघन प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में कन्या भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निष्प्रयोज्य अल्ट्रासाउंड मशीनों के निस्तारण प्रक्रिया की भी समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने फार्मासिस्ट कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की खरीद अभिलेखों की जांच की। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दवा खरीद और अन्य अभिलेखों को जब्त कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी राममोहन तिवारी और सुधीर मोहन भी उपस्थित थे। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। यह निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था।