एटा। गांव में पैतृक परिसंपत्तियों को लेकर वारिसों में अक्सर विवाद होता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्त योजना शुरू की है। इसके तहत जिले की तीनों तहसीलों में दस-दस गांव का चयन किया गया है। जहां एक समिति पहले गांव का भौतिक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद ड्रोन द्वारा भूमि का सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद पैतृक संपत्ति का परिजनों में बंटवारा कर उनके विवादों का निस्तारण किया जाएगा।
योजना के तहत जिले की तीनों तहसीलों में दस-दस गांव का चयन किया गया है। जहां इसे पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। जहां ग्रामीण जिस तरह अपनी खतौनी देखते हैं। ठीक उसकी तरह ऑनलाइन पैतृक मकान में अपनी हिस्सेदारी भी देख सकेंगे। बीते दिनों जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने बैठक कर बिंदुबार अधिकारियों के इसके बारे में जानकारी दी।
जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए गए कि आबादी में व्यक्तिगत, सरकारी, ग्राम सभा, सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान के लिए सर्वे कराया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायतों में बैठक कर ग्रामीणों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। चूना की लाइन बनाकर चिह्नांकन किया जाएगा।
वहीं विवादित भूमि पर दोहरी चूना की लाइन बनाने की बात कही गई है। एडीएम प्रशासन विवेक मिश्रा ने बताया कि टीमों को पंद्रह दिन में भौतिक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही ड्रोन द्वारा उसका सर्वे कराकर संपत्तियों के विवाद की स्थितियों का निस्तारण कराया जा सकेगा।
बनाई गई डिस्ट्रिक मॉनीटरिंग एवं रिव्यू कमेटी
जिलाधिकारी द्वारा जिले में योजना के लिए डिस्ट्रिक मॉनीटरिंग एवं रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। जहां कमेटी में एसडीएम सदर अबुल कलाम सहित सभी तहसीलों के एसडीएम, जिला पंचायत राज अधिकारी, नायब तहसीलदार, एसओसी चकबंदी सहित अपर पुलिस अधीक्षक को कमेटी में रखा गया है।