एटा। कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन की ओर से जिला जज और अपर जिला जज का स्थानांतरण नहीं होने तक कार्य बहिष्कार करने का एक पत्र मंगलवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है। दोनों न्यायिक अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं कि प्रशासन के दबाव में शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा की जमानत निरस्त कर दी गई है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह और महासचिव संजय उपाध्याय के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी पत्र में कहा गया है कि विशेष शासकीय अधिवक्ता एससी एसटी एक्ट राजेंद्र शर्मा और इनके परिजनों के साथ अमानवीय क्रूरता कर लाठी और लातों से पीटा गया। काले कोट में घसीटते हुए हवालात में बंद कर दिया, इसके वीडियो वायरल हुए। इसके बाद भी जिला प्रशासन के दबाव में आकर न्यायिक अधिकारीगणों ने जमानत निरस्त कर दी। पत्र में कहा गया है कि सोमवार को बार की आम सभा की बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि जब कि जिला जज और अपर जिला जज कक्ष संख्या पांच कुं वर गौरव का स्थानांतरण नहीं हो जाता है तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की गई है। वहीं मुख्यमंत्री को जारी पत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।