एटा। विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें खुली आंखों से बड़े सपने देखने होंगे। उन सपनों को साकार करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति, परिश्रम एवं समर्पण लगाना होगा। यह बात मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. डीपी सिंह ने राजकीय आईटीआई के सभागार में कहीं। वह विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना पर अपनी बात रखने जिले के दो दिवसीय दौरे पर आए हैं।
प्रो. डीपी सिंह ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने तथा रोजगारपरक अवसरों को सृजित करने का भी माध्यम है। छात्रों से आह्वान किया कि वह अपनी जड़ों को न भूलें। अपने परिवेश से जुड़े रहें और रोजगार के माध्यम से समाज की सेवा करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।
उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए 12 प्रमुख सेक्टरों पर विचार-विमर्श करने तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने सुझाव साझा करने की अपील की। कहा कि सभी नागरिकों का समर्पण ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। सीडीओ डॉ. नागेंद्र नारायण मिश्र ने कहा कि युवा पीढ़ी के द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझाव विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देंगे।
मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार और सीडीओ ने यहां जिला सेवायोजन कार्यालय एवं राजकीय आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ भी किया। विभिन्न कंपनियों से आए प्रतिनिधियों एवं प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि रोजगार मेले युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम हैं। कार्यक्रम में डीआईओएस डॉ. इंद्रजीत, बीएसए दिनेश कुमार, जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रदीप कुमार, प्रधानाचार्य आईटीआई दीपक यादव आदि अधिकारी मौजूद रहे।
टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने दिया ज्ञापन
एटा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने लोनिवि गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनके शिक्षा सलाहकार प्रो. डीपी सिंह को दिया। टीईटी अनिवार्यता का विरोध करते हुए अनुरोध किया कि इस निर्णय से सेवारत शिक्षक हितों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक संदेश गया है। शिक्षकों में अपना भविष्य और आजीविका संकटग्रस्त होने, शिक्षा प्रणाली की स्थिरता और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका व्याप्त हो गई है। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीन कुमार फौजी, प्रांतीय व जिला मंत्री वीरपाल सिंह जाटव, मांडलिक मंत्री अभिलाष सिंह, जिला संयोजक अटेवा सौरभ मिश्रा अदालत के आदेश के निहितार्थ की समीक्षा करने और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के हितधारकों के परामर्श से एक श्रेष्ठ नीतिगत समाधान की मांग की। संवाद