जिले को 207 करोड़ 87 लाख की सौगात मिली है। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई
और जिला प्रभारी मंत्री शिवपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में सोमवार को
कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना संरचना समिति की बैठक में वर्ष
2015-16 के लिए इस धनराशि की जिला योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में गरीब,
अल्पसंख्यक, महिला कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, ग्राम्य विकास
पर जोर दिया। बैठक के दौरान दो जनप्रतिनिधियों में कहासुनी भी हुई। बाद में
मंत्री ने मामला शांत कराया।
शिवपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए सभी कार्य गुणवत्ता और मानक
के अनुरूप होने चाहिए। बारिश से पहले माइनरों की सफाई हो जानी चाहिए।
रजबहा, तालाबों की खोदाई करा रोस्टर के अनुसार बिजली दी जाए। शिवपाल यादव
ने कहा डा. राममनोहर लोहिया ग्राम्य विकास योजनांतर्गत चयनित सभी गांवों को
शत-प्रतिशत संतृप्त किया जाए। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष कैलाश यादव ने
जिले की समस्याएं रखीं। जलेसर विधायक रणजीत सुमन ने बताया कि बिजली विभाग
के अभियान के दौरान आम जनता को परेशान किया जा रहा है। कनेक्शन भी कम जारी
हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि आम जनता
को बेवजह न परेशान किया जाए।
बैठक में अनुमोदित 207 करोड़ 87 लाख रुपये
में लघ, सीमांत किसानों की सहायता के लिए 230 लाख, पशुपालन के लिए 466.43,
दुग्ध विकास 144.50, रोजगार कार्यक्रम 4378, निजी लघु सिंचाई 237.95, सड़क
और पुल 2691.79 प्राथमिक शिक्षा 1625.89, माध्यमिक शिक्षा 1744.29,
एलोपैथी 360 ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 1532.67, ग्रामीण आवास
2238 पिछड़ी जाति कल्याण 145.21, महिला और बाल विकास 398.08 लाख की धनराशि
स्वीकृत की गई है।
सपा किसानों की, केंद्र पूंजीपतियों की सरकार
प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई और जिला प्रभारी मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दैवीय आपदा में प्रदेश के किसानों की कोई मदद नहीं की। सपा सरकार ने 200 करोड़ की सहायता किसानों को दी। सपा किसानों और केंद्र पूंजीपतियों की सरकार है।
शिवपाल यादव सोमवार को क्रिश्चियन इंटर कालेज में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। 500 लाभार्थियों को समाजवादी पेंशन योजना के परिचय पत्र, 20 श्रमिकों को साइकिल भेंट की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसे गरीब परिवार जिनके पास आय के साधन नहीं हैं उनके उत्थान के लिए 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के 25974, शहरी क्षेत्र के 4522 परिवारों सहित कुल 30496 चिन्हित परिवारों की महिला मुखिया को लाभार्थी बनाते हुए योजना से लाभान्वित किया है। प्रदेश के करीब 40 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी जा रही है। तीन हजार श्रमिकों को साइकिल और निशुल्क भोजन दिया जाएगा। किसान दुर्घटना बीमा की राशि भी बढ़ाकर पांच लाख कर दी है। केंद्र सरकार पर उप्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं दैवीय आपदा जरूर आ गई।
मौसम खराब होने के चलते क्रिश्चियन इंटर कालेज के प्रांगण में समारोह आयोजित करने के लिए की गई व्यवस्था फेल हो गई। बाद में प्रशासन ने कालेज के हाल में कार्यक्रम संपन्न कराया। सीडीओ साहब सिंह ने स्वागत भाषण दिया। डीएम निधि केसरवानी ने स्वागत किया। इस मौके पर एसएसपी एसके वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह, एमएलसी रमेश यादव, पूर्व सांसद कैलाश यादव, विधायक रामेश्वर सिंह, अमित गौरव, रणजीत सुमन, आशीष यादव, एडीएम प्रशासन लालमणि मिश्रा, एएसपी विसर्जन सिंह यादव, एडीएम राजेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। संचालन डा. राकेश मधुकर ने किया। मंत्री शिवपाल यादव सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर हैलीकॉप्टर से पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरे, जहां से क्रिश्चियन कालेज पहुंचे। बाद में कलक्ट्रेट में जिला योजना की बैठक में भाग लिया।
परिचय पत्र मिलने पर खुश नजर आईं महिलाएं
महिलाएं परिचय पत्र पाकर काफी खुश नजर आईं। अवागढ़ विकास खंड के गांव मोहनपुर निवासी रिजवाना बेगम पत्नी मोहम्मद सलीम, पूनम, मारहरा विकास खंड के गांव फिरोजपुर सिलौनी निवासी नसीम बेगम, फरजाना परवीन बोलीं पहली बार किसी सरकार में उन्हें पेंशन मिल रही है।
बैठक में जिलाधिकारी निधि केसरवानी, वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक सुरेंद्र कुमार वर्मा, सीडीओ साहब सिंह, जिला पंचायत
अध्यक्ष
जुगेंद्र सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रमेश यादव, विधायक अलीगंज रामेश्वर सिंह,
मारहरा विधायक अमित गौरव, सदर विधायक आशीष यादव, राज्य महिला आयोग की सदस्य
अशोक पांडेय के अलावा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
शहर में बाईपास के लिए मांगा प्रस्ताव
बैठक
में जनप्रतिनिधियों ने शहर के बीचोंबीच जीटी रोड होने के चलते हर समय जाम
के हालात बने रहने पर बाईपास बनवाए जाने की मांग फिर से रखी। इस पर शिवपाल
सिंह यादव ने डीएम से इसका प्रस्ताव मांगा है। मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक
अधिकारियों का जनप्रतिनिधि सहयोग करें और जमीन दिलवाएं। इसमें किसी किसान
को परेशानी नहीं होनी चाहिए।