सुविधा एप से मिलेगी राजनीतिक दलों को रैली की अनुमति

देवरिया। विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान कोई राजनीतिक दल मनमाना रैली और बैठक नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही वह रैली या बैठक आयोजित कर पाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन स्थित गांधी सभागार में तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में रैली और बैठक की अनुमति सुविधा एप के माध्यम से ही दी जाएगी। राजनीतिक दलों को इस एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रैली स्थल अथवा चुनाव बैठक स्थल की अनुमति ‘पहले आओ पहले पाओ’ सिद्धांत के आधार पर दी जाएगी। इसके लिए सभी ईआरओ अपने-अपने क्षेत्रों में हेलीपैड, मैदान, मैरिज हॉल एवं अन्य बैठक स्थलों का चिह्नांकन कर लें। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त बूथों को आदर्श बूथ के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मतदान केंद्र के समस्त बूथों को आदर्श बूथ का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे। पिंक बूथ पर तैनात सभी मतदान कर्मी महिलाएं होंगी। आदर्श बूथ और पिंक बूथ बनाते समय उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जहां विगत चुनावों में कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। इससे वोटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस दौरान एडीएम (प्रशासन) कुंवर पंकज, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) नागेंद्र कुमार सिंह, एसडीएम सदर सौरभ सिंह, एसडीएम रुद्रपुर संजीव उपाध्याय, एसडीएम बरहज ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम भाटपाररानी आरपी वर्मा, एसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, एसडीएम महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
दिव्यांग वोटरों को मिलेगी व्हील चेयर की सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी बूथों को जहां पर कोई भी दिव्यांग वोटर चिन्हित हैं, वहां व्हीलचेयर और रैंप-वे की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ने निर्वाचन से जुड़े समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से निरीक्षण कर सभी बूथों पर शौचालय, पेयजल, बिजली व आवागमन मार्ग की व्यवस्था दुरुस्त करा ली जाए।
सी-विजल एप के माध्यम से करें शिकायत
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में सी-विजिल एप डाउनलोड करने की अपील की। इस एप के माध्यम से चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन की जा सकती हैं।