देवरिया। देश की अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए केंद्र सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नियमित अदालतों के अलावा शाम को भी तीन से चार घंटे अदालतें संचालित की जाएंगी। इवनिंग कोर्ट की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और दशकों से लंबित मुकदमों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने की योजना पर भी काम चल रहा है।
बुधवार को देवरिया में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने लंबित मुकदमों का बोझ बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक, देश के 25 हाईकोर्ट में करीब 70 लाख और जिला व अधीनस्थ अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मुकदमे लंबित हैं। इससे आम लोगों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी होती है।
उन्होंने बताया कि पहली बार लंबित मुकदमों का आयु विश्लेषण कराने की पहल की जा रही है। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि कौन सा मुकदमा कितने वर्षों से लंबित है। 20, 30 और 40 साल पुराने मामलों को चिह्नित कर उनकी सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। कई मामलों में गवाहों की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मुकदमे लंबित हैं। चेक बाउंस से जुड़े मामलों की संख्या भी काफी अधिक है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए दो प्रमुख नवाचारों पर काम हो रहा है। पहला इवनिंग कोर्ट है। इसके तहत नियमित अदालती कामकाज समाप्त होने के बाद शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त अदालतें चलाई जाएंगी। शुरुआत में पायलट परियोजना के माध्यम से इसकी उपयोगिता परखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई है लेकिन इससे नए अधिवक्ताओं को भी काम करने के अवसर मिल सकते हैं। दूसरा नवाचार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने से संबंधित है। संविधान में इसका प्रावधान है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
एआई से क्षेत्रीय भाषाओं में समझ सकेंगे फैसले
न्यायिक व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई तकनीक न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार साबित हो रही है। भाषाई अनुवाद के लिए एआई आधारित टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अंग्रेजी में सुनाए गए फैसलों का तमिल सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तत्काल अनुवाद संभव हो सकेगा। इससे आम लोगों को अपनी भाषा में न्यायिक फैसले समझने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर उद्योग 4.0 का है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, त्रिआयामी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की अहम भूमिका है। आने वाले समय में न्यायिक व्यवस्था में इनका उपयोग और बढ़ेगा।
देवरिया में खाली पद पर नियुक्ति का प्रयास
देवरिया के उपभोक्ता फोरम में चार वर्षों से न्यायाधीश का पद खाली होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती है। यदि देवरिया में पद रिक्त है तो संबंधित हाईकोर्ट से बातचीत कर जल्द नियुक्ति कराने का प्रयास किया जाएगा।
महिला आरक्षण पर भी बोले केंद्रीय मंत्री
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विषयों पर सरकार आगे बढ़ रही है। इसके लिए राजनीतिक सहमति और आवश्यक संख्या बल महत्वपूर्ण है। सरकार अगले संसदीय सत्र में संबंधित विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी।
आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस पर साधा निशाना
संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने को लेकर आशंकाएं जताई थीं लेकिन इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संविधान का सम्मान करते हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने संविधान सम्मान यात्रा निकाली थी। आपातकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। कहा कि उस दौरान लोगों को जेलों में डाला गया और पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे।