संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। पंचायती राज विभाग ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने और लेखा परीक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नई प्रक्रिया लागू की है। विभाग ने एक पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2023-24 तक की ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी।
सीडीओ प्रत्यूष पांडेय ने बताया कि यह कदम समय पर ऑडिट अनुपालन सुनिश्चित करने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो पंचायतें निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल के माध्यम से विभाग सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।