चंदौली। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने और समय से कार्यों के निबटारे के लिए शासन की ओर से सिटीजन चार्टर लागू किए जाने के बावजूद इसका ऑनलाइन मामलों के निस्तारण पर खास असर नहीं दिख रहा है। तय समय सीमा बीतने के बाद भी आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। किसी को आय व जाति तो किसी को जन्म प्रमाणपत्र के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की उदासीनता और मनमानी से योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही कुछ मामले जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को राहत देने के लिए तमाम कवायद की जा रही हैं। इसी क्रम में सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिटीजन चार्टर लागू किया गया है ताकि लोगों का काम आसानी से किया जा सके। बावजूद इसके चंद दिनों का काम पूरा कराने में महीनों लग जा रहे हैं। इस पर शासन और प्रशासन का कोई जोर नहीं चल पा रहा है। सदर ब्लॉक के जसौली गांव की रहने वाली रजिया का कहना है कि पिछले माह प्रार्थना पत्र देकर पेंशन की समस्या सुलझाने की मांग की थी। एक सप्ताह में मामले का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया था पर एक माह बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। सदर ब्लॉक के इंद्रावती देवी ने बताया कि मृतक आश्रित की नौकरी के लिए पुत्री का आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए करीब एक माह पहले आवेदन किया लेकिन अब तक आय प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13, राजीव नगर निवासी शमीम अंसारी ने जिला अस्पताल में अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया किया था लेकिन तीन बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जिला अस्पताल के कर्मचारी ने कई बार बुलाया लेकिन अब तक नहीं बन पाया है।
जनपद के गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए सिटीजन चार्टर लागू किया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि तय समय सीमा के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजितेंद्र पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी।