अधूरे पीएम व सीएम आवास, पांच पंचायत सचिवों को नोटिस

कोरोना कर्फ्यू के चलते इस वर्ष शासन ने अब तक आवासों का कोई लक्ष्य नहीं दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पिछले वर्ष 2019-20 में 198 आवासों का लक्ष्य था। इसमें आधे से अधिक आवासों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं लाभार्थियों को धन की दूसरी किस्त न मिलने से भी आवास अधूरे पड़े हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 581 आवासों का लक्ष्य था। इसमें भी अधिसंख्य आवास अधूरे पड़े हैं। कई आवासों की छत भी नहीं पड़ पाई है। लाभार्थियों को पहली के बाद दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिली है। इससे नाराज बीडीओ ने लापरवाही करने वाले पंचायत सेक्रेट्री शिवबली प्रसाद, महेंद्र सिंह मौर्य, गुड्डू प्रसाद, उपेंद्र साहनी और महेंद्र को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं नोटिस जारी होने के बाद सभी पंचायत कर्मी रविवार को अवकाश होने के बाद भी आवासों के निर्माण कार्य को पूरा कराने में जुट गए।