ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में सीडीओ सुस्त

प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फरमान जारी करके ऑनलाइन शिकायतों को समय से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। लेकिन जिले में सीएम के अधिकारियों पर सीएम के आदेश का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। इसी का परिणाम रहा कि प्रदेश की ओर से ऑनलाइन शिकायतों का समाधान करने वाले जिले में चंदौली को 71वां स्थान मिला है। चार नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 115 मामले हल नहीं होने से डिफाल्टर श्रेणी में चले गए हैं। इसमें सबसे अधिक 26 मामले मुख्य विकास अधिकारी डा. एके श्रीवास्तव के स्तर के हैं। इसके अलावा सिंचाई जल संसाधन के पास नौ, एसडीएम चकिया, समाज कल्याण अधिकारी के पास आठ- आठ, बिजली एक्सईएन प्रथम के पास सात, एसडीएम मुगलसराय के पास चार, लोक निर्माण प्रांतीय खंड, बिजली एक्सईएन द्वितीय, सिंचाई एक्सईएन मूसाखांड़, खाद्य विभाग, खेलकूद, एसडीएम सदर के पास तीन- तीन मामले डिफाल्टर हो गए। वहीं सहकारी बैंक, बीडीओ सकलडीहा, थानाध्यक्ष चंदौली, थाना प्रभारी धानापुर, थाना प्रभारी सकलडीहा, तहसीलदार चकिया, तहसीलदार सकलडीहा के पास दो-दो मामले डिफाल्टर हो गए है। वहीं उद्योग विभाग, यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन, कृषि विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी, खेलकूद विभाग, बीडीओ नियामताबाद, पीओ डूडा, ईओ पीडीडीयू नगर, पिछड़ा कल्याण विभाग, थानाध्यक्ष चकिया, थानाध्यक्ष मुगलसराय, पुलिस अधीक्षक, एलडीएम, एसडीएम सदर, एसडीएम नौगढ़, एसडीएम सकलडीहा, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड, बिजली एक्सईएन तृतीय, सिंचाई अधीक्षण अभियंता, एक्सईएन नलकूप के पास एक-एक मामले डिफाल्टर हुए है।
ऑनलाइन शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारण नहीं होने से मामले डिफाल्टर श्रेणी में चले जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को पत्र भेजकर त्वरित समाधान करने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके बाद सुधार नहीं होने पर नोटिस जारी किया जाएगा। बच्चालाल, अपर जिलाधिकारी।