विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को आशा एवं आशा संगिनी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।
संगठन ने आशा वर्कर्स को उचित मानदेय, संविदा नियुक्ति और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
संगठन की महामंत्री बीनू देवी ने कहा कि आशा वर्कर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इसके बावजूद उन्हें उनके कार्य के अनुरूप सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन लगातार आशा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन की प्रमुख मांगों में आशा वर्कर्स को न्यूनतम 18 हजार से 36 हजार रुपये मासिक वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, पदोन्नति तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा वर्कर्स को संविदा कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है।
इसके अलावा ठेका प्रथा समाप्त करने, निजी गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के माध्यम से कार्य कराने की व्यवस्था खत्म करने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि, प्रतिवर्ष दो यूनिफॉर्म, टीकाकरण कार्य के लिए अलग भुगतान तथा यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) देने की भी मांग की गई।
बीनू देवी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता वर्षों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में उन्हें सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 17 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।