मांगों के अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार

इस दौरान मुख्यालय निर्माण संघर्ष समिति के प्रभारी संतोष कुमार पाठक ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष देती रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने उपरोक्त निधि नहीं दे रही है। यह अधिवक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। सीओपी नंबर व अधिवक्ता परिचय पत्र ही पूरे प्रदेश के न्यायालयों में प्रैक्टिस करने के लिए मान्य है, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसे प्रावधान लागू न करने पर अमादा है। इससे अधिवक्ता एक जिले से दूसरे जिले में प्रैक्टिस नहीं कर सकता हैं। सिविल बार एसोसिएशन पूर्व महामंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह दाढ़ी ने कहा कि अधिवक्ता समाज के हितों की घोर अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई ठोस उपाय नहीं किया है, इसकी वजह से अधिवक्ता समाज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस दौरान अनंत कुमार सिंहा, सत्यदेव तिवारी, इस्लाम, संतोष गुप्ता , महमूद आलम रहे।