दस प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दिया धरना

वक्ताओं ने कहा कि देश में संविधान के नियमों को ताक पर रखकर केंद्र सरकार लागू किया। इससे समाज के पिछड़े और दलित वर्गो के साथ धोखा हुआ है। कहा कि बिना चर्चा किए ही सात दिनों के अंदर विधेयक पास कर दिया गया, लेकिन देश में गरीबी का हाल जानने को पिछले 50 वर्षों में सरकारों ने कुल 24 कमीशन बैठाए। मगर, गरीबों के हित में योजनाएं बनाने को कोई पहल नहीं की गई। इससे आज भी देश की आधी आबादी गरीबी की दंश से पीड़ित है। कहा नौकरियों में सवर्णों की करीब 69 फीसदी भागीदारी है। सरकार के निर्णय से प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में और भागीदारी बढ़ जाएगी। इससे गरीबों के आरक्षण पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार की जरूरत है। ताकि गरीबों का अहित न होने पाए। चेताया कि यदि नए आरक्षण को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन को विवश होंगे। इस दौरान कमलेश यादव, लालबहादुर, शंभूनाथ, अशोक कुमार गौतम, सतीश कुमार, जितेंद्र पटेल, बृजेश, चंद्रकांत, रामचंद्र पाल मौजूद रहे।