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Bulandshahar News: पाइपलाइन बिछाने का कार्य रोका, दो संस्थाओं पर लगा 12 करोड़ का जुर्माना

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बुलंदशहर। हर घर जल योजना के तहत 742 ग्राम पंचायतों में चल रहे पाइपलाइन बिछाने के कार्य को रोकने और निर्धारित समय में पूरा नहीं करने पर दो कार्यदायी संस्थाओं पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों कार्यदायी संस्था जेएमसी और वेल्सपन को होने वाले भुगतान से जुर्माने की राशि काटी जाएगी। इसके साथ ही इन्हें सितंबर माह तक काम पूरा करने की चेतावनी दी गई गई है।
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जल जीवन मिशन के तहत जिले के 742 गांवों में पेयजल पहुंचाने का काम चल रहा है। एक गांव में पानी की टंकी बनाने और पाइपलाइन बिछाने का खर्चा एक से तीन करोड़ रुपये तक आ रहा है। इसके लिए गांवों में पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा करने की जिम्मेदारी तीन कार्यदायी संस्थाओं को सौंपी गई है। इन तीनों कार्यदायी संस्थाओं को काम पूरा करने के लिए 18 माह का समय दिया गया था लेकिन तय समय से एक माह अधिक होने के बाद भी दो कार्यदायी संस्थाओं ने काम बीच में रोक दिया।
साथ ही पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव की गलियों को खोदकर छोड़ दिया। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बताया कि इसकी शिकायत ग्रामीणाें ने अधिकारियों से की। शिकायत मिलने पर जांच की गई तो कार्यदायी संस्था जेएमसी को आवंटित किए गए 420 में से 50 गांव और वेल्सपन को 368 में से 26 गांवों में काम अधूरा पाया गया। विभागीय अधिकारियों ने कई बार चेतावनी दी। बावजूद इसके यह दोनाें कार्यदायी संस्थाओं ने समय पर काम पूरा न कर लापरवाही बरती।
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66 गांवों में हुई पानी की आपूर्ति

1,066 राजस्व गांवों में जल जीवन मिशन के तहत घर में नल का शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। अब तक 66 गांवों में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। 110 गांवों में काम पूरा हो गया है। इन गांवों में अगस्त माह में पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। वहीं, इस समय 512 गांवों में पानी की टंकी बनाने और पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इनमें से 12 गांव ऐसे थे, जहां पर हाल ही में पानी की टंकी बनाने के लिए जमीन मिली है। यह कार्य सितंबर माह तक पूरा हो जाएगा।

सभी 1,066 गांवों में हर घर जल योजना के तहत घर में नल का शुद्ध पेयजल सितंबर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य को समय पर पूरा न करने और लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्था जेएमसी और वेल्सपन पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और दोनों संस्थाओं को सितंबर माह तक कार्य पूरा करने की चेतावनी दी गई है। - विनय रावत, अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण
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