वाजिब मुआवजा नहीं मिलने पर विधायक सिकंदराबाद ने डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का रास्ता रोक दिया है। दरअसल प्रोजेक्ट के तहत खानपुर में विधायक की कृषि भूमि का अधिग्रहण हुआ था। जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिए गांव में कॉरीडोर का काम रुका पड़ा है।
दो दिन पूर्व लखनऊ में संबंधित आला अफसरों ने प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान आला अफसरों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सख्त रुख अपना कब्जा लेने का आदेश दिया है। विश्व बैंक के सहयोग से खुर्जा, सिकंदराबाद एवं बुलंदशहर की सीमा में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण होना है।
प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने खानपुर में विधायक बिमला सोलंकी की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया था। मगर विधायक ने अब तक कृषि भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है। इससे खानपुर, नगला बंसी,खबरा, कमालपुर, सिकंदरपुर, ताजपुर, गांगरौल, फतहपुरपुर जादों, अरोंडा, वैर, निठारी, भौंरा, रोनी सलोनी, कमालपुर, फतहपुर मकरंदपुर, महेपा, मैना मौजपुर में काम रुक गया।
दो दिन पूर्व प्रभारी एसएलओ (सिटी मजिस्ट्रेट) राम गोपाल को लखनऊ में मीटिंग में बुलाया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने पूरे प्रकरण से आला अधिकारियाें को अवगत कराया। आला अफसरों ने सख्त रुख अपनाते हुए भूमि पर तत्काल कब्जा लेने की हिदायत दी है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि चुनाव के बाद कब्जा लेेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं सिकंदराबाद की विधायक विमला सोलंकी ने कहा है कि किसानों को यमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक कब्जा नहीं दिया जाएगा। कोई अप्रिय घटना होती है इसका जिम्मेदारी सरकारी तंत्र होगा।