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आचार संहिता में अटक गए 65 हजार छात्रों के मोबाइल-टैबलेट

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आचार संहिता में अटक गए 65 हजार छात्रों के मोबाइल-टैबलेट
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बुलंदशहर। जिले के 65 हजार छात्र-छात्राओं को स्मार्ट मोबाइल और टैबलेट नहीं मिल सका। अब आचार संहिता लगने के कारण इनका वितरण नहीं हो सका। अब तक सिर्फ 210 छात्र-छात्राओं को सरकार की इस योजना का लाभ मिल सका है। चयनित छात्र-छात्राओं को अब अगली सरकार से ही आस है। उनका कहना है कि यदि समय पर उन्हें फोन या टैबलेट मिल जाते तो पढ़ाई और आसान हो जाती।
बोले विद्यार्थी
सरकार की ओर से स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की बात सुनकर ही आवेदन किया था। आवेदन के बाद जैसे ही सूची जारी हुई और इनका वितरण हुआ तो आस थी मुझे भी जल्द मिल जाएगा लेकिन अब आचार संहिता लगने के कारण अगली सरकार से ही मिलने की आस है। - काजल रानी
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मुझे तो सरकार से स्मार्ट फोन मिलने का बेसब्री से इंतजार था। जब लखनऊ में इनका वितरण शुरू हुआ तो लग रहा था कि अब मुझे भी जल्द मिल जाएगा। लेकिन अब मिलेगा भी या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अगली सरकार चयनित छात्र-छात्राओं को फोन व टैबलेट अवश्य दे। - रेशु चौधरी
सरकार ने विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फोन और टैबलेट देने का निर्णय लिया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे जल्द ही इसकी सौगात मिलने की आस थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला। यदि स्मार्ट फोन मिल जाता तो पढ़ाई आसान हो जाती। - भविष्य प्रताप सिंह
प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को आसान करने के लिए यह निर्णय लिया है। सभी चयनित छात्र-छात्राओं को आस थी कि जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन चुनाव आ जाने के कारण सबकी आस टूट गई है। अगली सरकार से ही आस है कि स्मार्ट फोन और टैबलेट की सौगात मिलेगी। - ब्रह्म सिंह राठी
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प्रदेश सरकार की ओर से जिले से करीब 65 हजार छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट देने के लिए चयनित किया गया है। इनमें से 200 को लखनऊ और 10 को जिला मुख्यालय में स्मार्ट फोन और टैबलेट प्रदान कर दिए गए। इस समय विभाग के पास 290 स्मार्ट फोन उपलब्ध हैं। इनका भी वितरण नहीं हो सका है। इस समय अब आचार संहिता लगने के कारण उनका वितरण नहीं हो सकता है। इसके लिए अब विद्यार्थियों को नई सरकार के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। - शिव कुमार ओझा, जिला विद्यालय निरीक्षक।
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