बदायूं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का ब्लॉक स्तर पर सत्यापन का काम शुरू किया गया है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र छात्र-छात्राओं के अभिभावकों और संबंधित स्कूलों के बैंक खातों में निर्धारित धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।
शासन से बजट प्राप्त होते ही बेसिक शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया गया है। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। शासन की ओर से ऐसे बच्चों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रति छात्र पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ ही निजी विद्यालयों को प्रति छात्र 450 रुपये प्रतिमाह की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
छात्रों की संख्या के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग हर शैक्षिक सत्र में शासन से बजट की मांग करता है। चालू सत्र के लिए विभाग को बजट की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस धनराशि को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने सभी विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को पत्र जारी कर आरटीई के तहत नामांकित बच्चों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन के दौरान छात्र की उपस्थिति, अभिलेख, स्कूल में नामांकन की स्थिति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही शासन की ओर से जारी की गई धनराशि सीधे अभिभावकों और निजी विद्यालयों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे अभिभावकों को आर्थिक सहायता मिलेगी।