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Bareilly News: किला चौकी प्रभारी पर खनन की हर ट्राॅली से पांच हजार रुपये महीने वसूलने का आरोप

Wed, 25 Mar 2026 02:31 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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बरेली। किला इलाके में काफी समय से अवैध खनन का धंधा चल रहा है। आरोप है कि अवैध खनन में लगी ट्राॅलियों से किला चौकी प्रभारी पांच हजार रुपये प्रति ट्राली के हिसाब से महीना वसूल रहे हैं। जब ट्राॅली वालों ने मनमानी रकम नहीं दी तो उनकी ट्रैक्टर-ट्राॅली सीज कर दी गई। शिकायत के बाद सीओ टू को जांच सौंपी गई है।
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एसएसपी दफ्तर पहुंचे रोठा गांव निवासी वेदप्रकाश ने एसपी सिटी मानुष पारीक को बताया कि उनके गांव में काफी समय से अवैध खनन का धंधा हो रहा है। उनके समेत करीब बीस मिट्टी खनन के ट्रैक्टर-ट्राॅली निकालने के बदले चौकी प्रभारी किला को हर महीने पांच हजार रुपये प्रति वाहन के हिसाब से दिए जाते हैं। वर्तमान चौकी प्रभारी भी दो सिपाहियों के जरिये वसूली कर रहे हैं।

रुपये लेनदेन करने वाले सिपाहियों के नंबर भी सौंपे
वेदप्रकाश ने पुलिसकर्मियों व खनन के वाहन चलाने वालों के मोबाइल नंबर भी दिए। लिखा है कि सीडीआर से पुलिस की मिलीभगत उजागर हो जाएगी। वेदप्रकाश ने बताया कि होली पर उनके पिता बीमार हुए तो इलाज में काफी खर्चा हो गया। वह समय से रुपये नहीं पहुंचा सके। आरोप है कि 22 मार्च को चौकी प्रभारी ने दोनों सिपाहियों संग मिलकर चार ट्रैक्टर-ट्राॅली रजा कॉलोनी के पास पकड़ लीं।
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दो ट्रैक्टर-ट्राॅली सेटिंग से छोड़े
एक ट्रैक्टर-ट्राॅली मौके पर ही सेटिंग करके छोड़ दी तो दूसरी रात में चौकी पर खड़ी रखी और वसूली कर रात में छोड़ दी। इसकी तस्दीक सीसी फुटेज से की जा सकती है। वेदप्रकाश ने बताया कि वह और मुनीश रुपये का इंतजाम नहीं कर सके इसलिए उनकी ट्रैक्टर-ट्राॅली थाने ले जाकर सीज कर दीं। आरोप है कि चौकी प्रभारी बताते हैं कि थाना प्रभारी तक हिसाब देना पड़ता है। आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से ही अवैध खनन किया जा रहा है। उन्होंने इस काम को भविष्य में न करने की कसम खाई है।
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शिकायतकर्ता वेदप्रकाश की शिकायत पर सीओ टू को जांच दी गई है। दोषी मिलने पर पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। - मानुष पारीक, एसपी सिटी
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