धान खरीद में किसान की उम्मीद तोड़ रही दम

 

अब तक औसतन आधार पर एफएक्यू प्लान के तहत खरीद हो रही थी लेकिन अब कटौती से खरीद का यूआरएस प्लान आने वाला है। इसमें तीन प्रतिशत डेमेज धान की जगह चार प्रतिशत तक डेमेज धान की खरीद की जा सकती है। खास बात यह है कि इसमें 28 रुपये प्रति क्विंटल कटौती का प्रावधान है। इसलिए किसानों का सरकारी खरीद से मोहभंग हो गया है। धान खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरने लगा है। वैसे भी बाजार में धान का मूल्य 1400 से 1800 तक पहुंच जाने के कारण किसान सरकारी केंद्रों की ओर देख तक नहीं रहा है।
यही हाल रहा तो 31 जनवरी तक खरीद केंद्रों को प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। पहले ही यह सभी केंद्र सिमट जाएंगे। अभी खरीद के लक्ष्य का आधा भी धान नहीं खरीदा जा सका है। प्राकृतिक मार से पीड़ित किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में खरीद की खराब शुरूआत से किसान को पहले ही बाजार की सहायता लेनी पड़ी थी। औपचारिक खरीद ने धान किसानों को अधर में लटका दिया था। धान खरीद में मंडल के नोडल अधिकारी/अपर आयुक्त खाद्य श्यामसुंदर शर्मा ने पिछले दिनों खरीद में लापरवाह संस्थाओं के प्रमुखों की फटकार भी लगाई लेकिन धान खरीद में अभी तक कोई इजाफा नहीं है।
 
धान खरीद का लक्ष्य पांच गुना
जिले में पहले 11000 एमटी धान खरीद का लक्ष्य था। यह लक्ष्य खरीद करने वाली संस्थाएं पूरा नहीं कर सकीं थीं। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 50,000 एमटी रखा गया है। इसमें केवल 18000 एमटी धान की खरीद ही हो सकी है।
 
विपणन विभाग सक्रिय, बाकी निष्क्रिय
सात विभागों को धान खरीद का बदायूं में जिम्मा दिया गया है। इसमें विपणन विभाग ने 1800 एमटी धान की अपने छह केंद्रों पर खरीद कर ली है। बाकी कर्मचारी कल्याण निगम के दो, यूपी एसएस के तीन, एग्रो के चार, पीसीएफ के 10, एफसीआई के दो, एसएफआई के दो खरीद केंद्र हैं। किसी ने भी धान का एक दाना नहीं खरीदा है।
 
31 जनवरी तक होगी धान खरीद
एक अक्तूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है जो 31 जनवरी 2016 तक जारी रहेगी। कॉमन धान का सरकारी मूल्य 1410 और ग्रेड वन का धान 1450 रुपये प्रति क्विंटल है।