परिषदीय स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था के प्रति शासन सख्त है। स्कूलों में टूटे और खस्ताहाल शौचालयों की मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। कितने शौचालय ठीक हैं, कितने सही कराए गए, इसकी जानकारी भी शासन को देनी होगी। जिन स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, उनमें निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए जिले भर में व्यापक अभियान चलेगा।
खुले में शौच जाने की प्रथा खत्म करने के लिए शासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के तहत परिषदीय स्कूलों के खस्ताहाल शौचालयों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। विभागीय जानकारों की माने तो शासन की ओर से आए निर्देशानुसार अभियान के तहत स्कूलों के शौचालय दुरुस्त कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही टूटे पड़े शौचालयों की मरम्मत के अलावा सफाई के लिए भी कहा गया है। जानकार बताते हैं कि आज भी जिले के तमाम स्कूलों में शौचालय की हालत जर्जर हैं। कहीं तो गंदगी का ढेर है, तो कहीं यह प्रयोग के लायक ही नहीं बचे हैं। इतना ही नहीं तराई क्षेत्रों में तो कई स्कूलों में शौचालय है ही नहीं। हालांकि इनके लिए बजट की मांग करते हुए मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बीते दिनों हुए निरीक्षण में भी खराब पड़े शौचालयों की स्थिति विभागीय लोगों के सामने भी आ चुकी है। जिला समन्वयक निर्माण रूमान हाशमी बतातेे हैं कि अभियान के तहत इस कार्य को लेकर चला जा रहा है। स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही जहां शौचालय नहीं हैं। स्कूल प्रांगण में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे।