बिजली चोरी में 94 पर रिपोर्ट, 1295 कनेक्शन काटे

-प्रथम और द्वितीय खंड ने 81.50 लाख रुपये वसूली की
-नगर पालिका को 26 लाख की बकाएदारी में नोटिस
बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग का अभियान तेज हो गया है। विद्युत वितरण खंड प्रथम और द्वितीय ने जिले भर में अभियान चलाकर बकाया भुगतान न करने वाले 1295 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए। इसके साथ ही 94 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रथम खंड ने नगर पालिका को भी 26 लाख रुपये की बकाएदारी में नोटिस थमा दिया है। जिले भर में अभियान में 100 से ज्यादा टीमों को लगाया गया है।
विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अतुल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान उझानी और शहर में 225 लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। रविवार को 2.50 लाख रुपये की वसूली भी की गई। नगर पालिका परिषद को नोटिस देकर भुगतान की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका पर बिजली विभाग का करीब 26 लाख रुपया बकाया है। नगर पालिका ने 25 साल से बिल का भुगतान ही नहीं किया है। प्रथम खंड ने बाढ़ खंड कार्यालय का कनेक्शन भी काट दिया है। इधर, विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने अभियान चलाकर 94 ऐसे लोगों को चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जिनके कनेक्शन 23.50 लाख रुपये के बकाया में काटे जा चुके थे। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अधिशासी अभियंता छैल बिहारी ने बताया कि द्वितीय खंड ने अभियान में 40 टीमों को लगाया है। 78.94 लाख रुपये की वसूली की गई है। सोमवार को भी अभियान चलाया जाएगा। 
सैदपुर और उसावां में कैंप आज
बदायूं। विद्युत विभाग की ओर से सैदपुर और उसावां स्थित विद्युत उपकेंद्रों पर सोमवार को कैंप लगाया जाएगा। कैंपों में बिजली बिल जमा करने के साथ उपभोक्ता अपने बिलों की त्रुटी में भी सुधार करा सकते हैं। 
जितना भुगतान अब उतनी मिलेगी बिजली
बदायूं। शासन स्तर से बिजली विभाग को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जिले में जितनी बिजली दी जा रही है अगर उसके सापेक्ष भुगतान नहीं मिलेगा तो बिजली कटौती शुरू की जाएगी। पिछले दिनों मुख्य अभियंता ने भी बदायूं का दौरा कर वसूली की समीक्षा की थी। जिला मुख्यालय को इन दिनों 24 घंटे और देहात में 18 से 20 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है। कोशिशों के बाद भी बिजली विभाग इसके सापेक्ष वसूली नहीं कर पा रहा। सरकारी विभागों पर विभाग का करोड़ों रुपया बाकी है। हालांकि, सरकारी विभागों पर भी सख्ती की जा रही है।