डीएम को ज्ञापन देे ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी संगठन के सदस्य। स्रोत- संगठन
बदायूं। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली सहित मूल विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त थोपे गए कार्यों का विरोध तेज कर दिया है। बीते 1 दिसंबर से क्रमिक एवं सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है। इसके संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा गया है।
पंचायत सचिव संगठन के जिला पदाधिकारियों ने मुख्य विकास को संबोधित पत्र में कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति लागू करना वर्तमान व्यवस्था में अव्यवहारिक है और इससे शासकीय कार्यों में बाधा आएगी। वार्ता न होने की स्थिति में संगठन निम्नानुसार आंदोलन करेगा। एक से 04 दिसंबर तक जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। इस अवधि में वे शासकीय कार्यों का निर्वहन तो करेंगे, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का विरोध जारी रहेगा।
5 से 12 दिसंबर तक सभी विकास खंड मुख्यालयों पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक सचिव संगठन के बैनर तले शांतिपूर्ण सांकेतिक सत्याग्रह करेंगे। इसके बाद खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा जाएगा। अपराह्न एक बजे के बाद सभी सचिव पुनः अपने नियमित कार्यों में जुड़ जाएंगे। साथ ही सभी अधिकारी जिला/खण्ड स्तरीय व्हाट्सएप समूहों से स्वयं को अलग कर लेंगे। 10 दिसंबर से पंचायत सचिव इंजन चालित वाहनों से क्षेत्रीय भ्रमण नहीं करेंगे। उन्हें शासन द्वारा स्वीकृत मात्र 200 साइकिल भत्ता मिलता है, इसलिए वे साइकिल, टेंपो या बस से ही भ्रमण करेंगे। साथ ही मोटरसाइकिल भत्ता लागू करने की मांग शासन से की जाएगी।
15 दिसंबर से जटिल ई-ग्राम स्वराज व पंचायत गेटवे प्रक्रिया के विरोध में सचिव मोबाइल एप/वेबसाइट आधारित सरल भुगतान व्यवस्था की मांग करेंगे। संगठन ने कहा कि ग्राम प्रधानों के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, इसलिए उनसे डीएससी संचालन की अपेक्षा व्यवहारिक नहीं है। इसी दिन सभी सचिव अपने क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के डोंगल एवं डीएससी विकासखंड कार्यालय में जमा कर देंगे। रमेश चन्द्र पाल, जिलाध्यक्ष, विशाल पटेल, अजयपाल सिंह, अवधेश कुमार आदि ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है।