गंगा एक्सप्रेस-वे: जमीन और भवनों का मूल्यांकन कर सूची राजस्व विभाग को सौंपी

गंगा एक्सप्रेस-वे जिले के 83 गांवों से गुजरेगा। इनमें 37 गांव बिसौली के, 27 दातागंज के, 17 तहसील सदर के और दो गांव बिल्सी तहसील के शामिल हैं। यूपीडा और राजस्व विभाग ने सभी गांवों में एक्सप्रेस-वे की जमीन, भवनों को चिह्नित करने के बाद सूची भी जारी कर दी है। अब जिस जमीन और भवनों का अधिग्रहण किया जाना है उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे 92 किमी की दूरी तय करेगा। इसके लिए 1103 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण के लिए बजट पहले ही मिल चुका है। लोक निर्माण विभाग ने बिल्सी के दो और बिसौली के 37 गांवों में मूल्यांकन के बाद सूची राजस्व विभाग को सौंप दी है। दातागंज और सदर में मूल्यांकन का काम चल रहा है। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले बिल्सी और बिसौली में शुरू होगी।
इसके बाद सदर और दातागंज तहसील के गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। हालांकि, अब तक कहा जा रहा था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में अधिग्रहण शुरू हो जाएगा लेकिन अभी कुछ प्रक्रियाओं में देरी के कारण अधिग्रहण शुरू नहीं हो सका है। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो फरवरी के पहले सप्ताह में अधिग्रहण शुरू होगा। इसके लिए बिसौली, दातागंज और सदर तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में अगले से काउंटर खोले जाएंगे। बिल्सी में अलग से काउंटर को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
पावर कॉरपोरेशन ने शुरू किया लाइन शिफ्ट करने का काम
- शासन से बजट मिलने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने भी लाइनों और खंभों को शिफ्ट करने का काम चालू कर दिया है। पावर कॉरपोरेशन को इसके लिए अभी दो करोड़ का बजट मिला है। गंगा एक्सप्रेस-वे जिन स्थानों से होकर गुजरेगा वहां कई जगह हाईटेंशन लाइनें भी गुजर रही हैं। इन लाइनों को शिफ्ट किया जाना है। सूत्रों ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन फरवरी के अंत तक इस काम को पूरा कर लेगा। इसके साथ ही वन विभाग ने भी वृक्षों की प्रजाति और लंबाई, गोलाई आदि की सूची बनाने का काम चालू कर लिया है। वृक्षों के कटान को वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर परमिट जारी करेगा।
बिल्सी और बिसौली तहसील के गांवों में जिस जमीन और भवनों का गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहण किया जाना है उसके मूल्यांकन का काम लोक निर्माण विभाग ने पूरा कर लिया है। सूची भी राजस्व विभाग को सौंप दी गई है। सदर और दातागंज तहसील में मूल्यांकन का काम चल रहा है। उम्मीद है कि फरवरी के पहले सप्ताह में अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। - प्रमोद कुमार, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड