हाईकोर्ट बेंच के लिए जन आंदोलन करने का निर्णय
बिजनौर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति की बैठक में 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने वादकारियों के हितों के लिए वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की वकालत की। इसके लिए जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। अभियान से सांसदों व राजनीतिक दलों के नेताओं को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया।
शनिवार को बिजनौर में हुई बैठक में बार कौंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने कहा कि वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग कई साल से चली आ रही है। जब तक वादकारियों को हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलेगी तब तक उनके लिए सस्ता व सुलभ न्याय एक सपना है। उन्होंने सीएए के विरोध में हुए बवाल में बिजनौर जिले में तीन वकीलों के नामजद होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ सबूत नहीं हैं, उनके नाम रिपोर्ट से तुरंत निकाले जाएं। उन्होंने मंडावर रोड की ओर से जजी का बंद गेट भी जल्दी खुलवाने की बात कही।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति के चेयरमैन मांगेराम एडवोकेट ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए वेस्ट यूपी के सांसदों से मुलाकात करेंगे। सांसदों से पीएम पोर्टल पर हाईकोर्ट बेंच बनाने के लिए लिखने के लिए कहा जाएगा। साथ ही उनसे बेंच का मुद्दा संसद में उठाने के लिए भी कहा जाएगा। जनता को भी बेंच के आंदोलन से जोड़ा जाएगा और इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान, सपा विधायक मनोज पारस, भाकियू जिलाध्यक्ष दिगंबर सिंह, रालोद के क्षेत्रीय मंत्री प्रवीण सिंह देशवाल, मुनिदेव शर्मा ने भी हाईकोर्ट बेंच को जनता का हक बताते हुए इसके लिए समिति का साथ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम जनता को भी बेंच के फायदे बताकर आंदोलन से जोड़ना होगा। यूपी बार कौंसिल के सदस्य बलवंत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगवाकर बेंच स्थापना को मंजूरी दे सकती है। बैठका का संचालन जिला बार महासचिव नवदीप सिंह व संयोजक नरेशचंद्र शर्मा ने किया। बैठक में जिला बार अध्यक्ष एसके बबली, राकेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाश चौहान समेत 22 जिलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।