जिले की चीनी मिलों ने किसानों को 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया है। भुगतान के मामले में जिला वेस्ट यूपी में तीसरे नंबर पर है। संभल और रामपुर ने ही जिले की चीनी मिलों से अधिक भुगतान किया है। हालांकि इन दोनों जिलों की गन्ना खरीद मिलाकर जिले से आधी भी नहीं है। लेकिन किसानों के खातों में राशि भेजने में जिला नंबर वन है। मिलों ने किसानों को 2627 करोड़ का भुगतान कर दिया है। अब तक किसी भी जिले की मिल ने इतनी बड़ी रकम नहीं दी है।
जिले में नौ चीनी मिलों में किसान गन्ना बेचते हैं। पिछले साल गन्ने की पैदावार इतनी बंपर हुई कि पेराई सत्र जून तक खिंच गया। रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। लॉकडाउन होने की वजह से चीनी की खपत एकदम न्यूनतम हो गई। खपत कम होने की वजह से मिलों की चीनी नहीं बिकी और भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद भी प्रशासन ने चीनी मिलों पर लगातार भुगतान के लिए दबाव बनाया। जिले की चीनी मिलों को हर सप्ताह भुगतान का लक्ष्य दिया गया।
खुद डीएम रमाकांत पांडेय इसकी समीक्षा बैठक करते हैं। प्रशासन के इस प्रयास का असर भी दिखा है। वेस्ट यूपी में जिला गन्ना भुगतान में तीसरे नंबर पर है। केवल रामपुर और संभल जिला ही भुुगतान के मामले में बिजनौर से आगे हैं। हालांकि इन दोनों जिलों में जितना गन्ना किसानों ने मिलों को बेचा है उससे करीब सवा दो गुना ज्यादा गन्ना बिजनौर की मिलों को बेचा गया है।
जिला गन्ना खरीद भुगतान भुगतान प्रतिशत
संभल 100480 75359 75
रामपुर 53428 38355 71.67
बिजनौर 367056 257444 71.59
सहारनपुर 166988 98680 60.02
मुजफ्फरनगर 340293 229574 68.39
शामली 121658 47971 41.75
मेरठ 263775 166871 65.58
गाजियाबाद 29314 4304 16.82
हापुड़ 63246 14960 23.95
बागपत 92286 43286 48.56
अमरोहा 88990 62064 70.85
मुरादाबाद 109193 74401 68.82
नोट : आंकड़े गन्ना विभाग से लिए गए हैं। गन्ना खरीद और भुगतान लाख रुपये में है।
राशि भेजने में नंबर वन
जिला बिजनौर गन्ना खरीदने में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा गन्ना लखीमपुर खीरी जिले में बोया जाता है। वहां पर मिलों ने इस साल 4156 करोड़ का गन्ना खरीदा था। जबकि वहां पर भुगतान केवल 2254 करोड़ का ही हुआ है। जबकि बिजनौर में 2627 करोड़ का भुगतान हो चुका है। राशि के हिसाब से भुगतान करने में जिला बिजनौर सूबे में नंबर वन है।
बनाया है दबाव
जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार चीनी मिलों को हर सप्ताह गन्ना भुगतान करने के लिए लक्ष्य दिया जा रहा है। मिलों ने 71 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया है। जिन चीनी मिलों पर ज्यादा बकाया है उन पर प्रशासन दबाव बनाए हुए है।