कालागढ़। रामगंगा बांध परियोजना के इस्तेमाल से बाहर जमीन को वापस वन विभाग को सौंपने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सर्वे चालू कर दिया गया है। आवासीय और गैर आवासीय जमीन के सर्वे के लिए कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
रामगंगा बांध परियोजना की नई कालोनी में तहसीलदार राजेंद्र सतवाल, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र जीत पाल, वन विभाग से वनक्षेत्राधिकारी एनके रूवाली आदि की टीम सर्वे के लिए पहुंची। संयुक्त रूप से नई कालोनी व अन्य स्थानों पर मुख्य मार्ग के उत्तरी क्षेत्र का निरीक्षण हुआ।
इस दौरान कालागढ़ कल्याण एंव उत्थान समिति के उपाध्यक्ष शंकर सिंघल ने मुख्यमंत्री के नाम दिए पत्र में कालागढ़ क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के पुर्नवास के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। इसलिए न्यायालय के निर्णय होने तक आवासों से संबधित किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित न कर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की।
खाली पड़े भवनों की जमीन वन विभाग को सौंपी जाएगी सर्वेक्षण के दौरान तहसीलदार राजेन्द्र सतवाल ने बताया कि कालागढ़ में उत्तरी क्षेत्र में भूमि व भवनों का निरीक्षण किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार कर भूमि को वन विभाग को सौंपा जाएगा। कुछ मामले न्यायालय में चल रहे हैं। उनका भी ध्यान रखा जाएगा। खाली पड़े आवासों भूमि आदि को चिह्नित किया जा रहा है।
ये है मामला
1960 के दशक में उत्तर प्रदेश की रामगंगा बांध परियोजना व उसके अधिकारियों कर्मचारियों के आवास वन भूमि पर बनाए गए थे। परियेाजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सिंचाई विभाग की आवश्यकता में नहीं आने वाली भूमि को वन विभाग को सौंपने की कारवाई चल रही है। जिसके तहत सैकड़ो राजकीय आवास कालांतर में ध्वस्त कर भूमि वन विभाग को सौंपी गई। अब अवशेष भूमि का विभागीय अधिकारी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।