30 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी

बिजनौर। प्रशासन की बिना स्वीकृति व एस्टीमेट सीसी रोड निर्माण कराने वाली पंचायतों को सफाई देने के लिए मोहलत देने की तैयारी है। आरोप में 30 पंचायतों को सफाई देने के लिए नोटिस दिया गया है। इसके बाद भी पंचायतों से जवाब नहीं आने पर अगली कार्रवाई शुरू होगी।
डीएम उमेश मिश्रा के समक्ष ग्रामीण पंचायतों द्वारा बिना स्वीकृति व एस्टीमेट तैयार किए सीसी रोड बनवाने की शिकायत लेकर आए। 30 पंचायतों की शिकायतें थीं। डीएम ने टीम भेजकर जांच कराई तो मामला सही पाया गया। सबसे अधिक नौ पंचायत नजीबाबाद ब्लॉक में हैं। डीएम ने मामले में संबंधित पंचायतों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए। पंचायतों को 21 जून को पत्र भेजकर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण डीपीआरओ दफ्तर में देने को कहा गया। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि एक सप्ताह का निर्धारित समय 27 जून को समाप्त हो गया है। किसी पंचायत ने मामले में तय समय के अंदर अपना जवाब नहीं भेजा है। बिना स्वीकृति व एस्टीमेट के निर्माण कार्य कराने के मामले में हल्दौर व नूरपुर ब्लॉक में चार-चार पंचायत, मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक में तीन पंचायत, किरतपुर ब्लॉक में सात पंचायत, नजीबाबाद ब्लॉक में नौ पंचायत, कोतवाली ब्लॉक में तीन पंचायत आरोपी हैं।
ब्लॉकवार किया गया खर्च
डीपीआरओ के मुताबिक 30 पंचायतों में कुल एक करोड़ चार लाख 57 हजार 300 रुपये के सीसी रोड निर्माण बिना स्वीकृति व एस्टीमेट के कराने के आरोप हैं। इनमें हल्दौर ब्लॉक में 19 लाख 7000 रुपये, मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक में 30 लाख 600 रुपये, किरतपुर ब्लॉक में 31 लाख 51500 रुपये, नजीबाबाद ब्लॉक में 29 लाख 44000 रुपये, नूरपुर ब्लॉक में 10 लाख 25000 रुपये तथा कोतवाली ब्लॉक में सात लाख 78000 रुपये के निर्माण हुए हैं। पंचायतों को स्पष्टीकरण पत्र भेजने व रिसीव होने आदि की प्रक्रिया को देखते हुए मामले में तीन दिन का समय और दिया गया है। विभाग की ओर से आरोपी पंचायतों को रिमाइंडर भेजा जा रहा है। यदि रिमाइंडर पत्र के बाद भी पंचायतों से जवाब नहीं आता है तो कार्रवाई की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।