नगरपालिका का हुआ विस्तार, पीपे के पुल की मिली सौगात

बिजनौर। साल 2020 जिले के लिए कई तोहफे लेकर आया। मंडावर में गंगा की उफनती लहरों के कटान से निजात दिलाने के लिए तटबंध को मंजूरी मिली तो पीपे का पुल बनकर तैयार हो गया। हालांकि केंद्रीय विद्यालय की मांग इस साल भी पूरी नहीं हो पाई। चीन सीमा तक जाने वाले दिल्ली-पौड़ी हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए काम भी शुरू हो गया है। इसी साल बिजनौर नगरपालिका के विस्तार को भी मंजूरी मिल गई।
खेती से जुड़े जिले में किसानों की समस्याएं ही सबसे बड़ी मानी जाती हैं। मंडावर के खादर में हर साल गंगा की लहरों से कई सौ बीघा जमीन कटकर बह जाती है। इसका प्रस्ताव साल 2002 में बनाकर भेजा गया था, लेकिन मंजूर नहीं हुआ। इस साल इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। गंगा पार खेती करने वाले किसानों को नाव से खेतों पर जाने से भी आजादी मिल गई। पीपे का पुल इस साल की किसानों की सबसे बड़ी सौगात साबित हुआ। यह पुल जिले को शुकतीर्थ से भी जोड़ेगा। चीन से जोड़ने वाले फोरलेन मार्ग के लिए किसानों की जमीन का मुआवजा पिछले साल ही मिल गया था। इस साल सड़क के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
कोरोना काल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा नहीं मिला, लेकिन साल के आखिर तक ये सूखा टूटने लगा। कई परिवारों की रुकी हुई किस्त जारी हुईं तो अगले वित्तीय वर्ष में बनने वाले मकानों के लिए सर्वे भी किया गया। करीब पांच हजार परिवार मकानों के लिए चिह्नित किए गए हैं। युवाओं के लिए साल में कई तोहफे मिले। मुरादाबाद मंडल का इकलौता मिनी स्टेडियम बिजनौर विधानसभा के गांव शेखपुरा में बना। चंदक क्षेत्र में ही बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ है। बिजनौर नगर पालिका की सीमा के विस्तार के प्रस्ताव पर 36 साल बाद कार्रवाई हुई। 13 गांवों को बिजनौर नगर पालिका में शामिल किया गया है। इससे इन क्षेत्रों की तस्वीर बदल जाएगी।
गंगा में शुरू हुआ नौकायान
जिले की सभी विधानसभाओं में एक एक ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने पर काम चल रहा है। बैराज से विदुरकुटी तक गंगा में नौकायन के लिए पहली बार शासन से मोटरबोट आईं। चीन सीमा को जोड़ने वाले फोरलेन मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इस सड़क से बाकी सड़कों को जोड़ने के लिए लिंक रोड भी बनाई जाएंगी। इसके लिए सड़क के नक्शे बनाए गए हैं। इससे यातायात सुलभ होगा और किसानों को भी मोटा मुआवजा मिलेगा। जिले के विकास के लिए इस साल 429 करोड़ रुपये की जिला योजना का प्रस्ताव बना था। इसमें से बहुत कम पैसा ही अभी विकास के लिए मिला है। वित्तीय वर्ष के अंत तक पैसा मिलता है।