-आपत्तियों का लगभग पूरा हो चुका है निस्तारण, किसानों की सूची हो रही तैयार
-जिले में 56 किमी की दूरी में चांदपुर क्षेत्र से नजीबाबाद तक जाएगी गंगा एक्सप्रेसवे
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से बिजनौर के विकास को पंख लगेंगे। आपत्तियों का निस्तारण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में इस सप्ताह के अंत तक जमीन खरीद का कार्य शुरू होने की तैयारी है। किसानों की सूची तैयार हो रही है। सर्किल रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए गजट जारी हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे अमरोहा के बाद चांदपुर तहसील क्षेत्र में प्रवेश करेगा। जिले की तीन तहसीलों चांदपुर, बिजनौर और नजीबाबाद के 109 गांवों से होकर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसकी लंबाई जिले में 56 किमी रहेगी। इन गांवों की करीब 1058.44 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके एवज में आठ हजार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अब तक बिजनौर, चांदपुर, नजीबाबाद तहसील में करीब 800 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आपत्ति निस्तारण के साथ ही दर निर्धारण का कार्य भी चल रहा है। अब इस सप्ताह के अंत तक जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा।
कृषि श्रेणी में सर्किल रेट का चार गुना मिलेगा मुआवजा
आपत्तियों के निस्तारण के साथ ही यूपीडा दर निर्धारण का कार्य कर रहा है। इसके लिए चार श्रेणियों में मुआवजा दिया जाएगा। इसमें कृषि में चार गुना, आवासीय में दो गुना मुआवजा मिलेगा। वहीं, प्रशासन सरकारी जमीन, चकरोड़ सहित अन्य जमीन के दस्तावेज भी तलाश रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे को विदुरकुटी से जोड़ा जाएगा
गंगा एक्सप्रेस को विदुरकुटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए गांव उलेढ़ा में जंक्शन बनाया जाएगा। जंक्शन से छाडरी मोड़ होते हुए विदुरकुटी तक 11 किलोमीटर लंबी लिंक रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। इससे विदुरकुटी पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।
नजीबाबाद मार्ग को नगीना मार्ग से जोड़ने के लिए बनेगी सर्विस रोड
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। नजीबाबाद मार्ग को नगीना मार्ग से जोड़ने के लिए सर्विस रोड बनेगी, क्योंकि नगीना मार्ग पर जंक्शन है। वहीं नजीबाबाद मार्ग के ऊपर से गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा।
वर्जन::
आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है। शीघ्र ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद यूपीडा की ओर से जैसी गाइडलाइन आएगी, उसके अनुसार अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
शरदपाल सिंह, एडीएम न्यायिक