संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने कहा कि बिजनौर जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों में ठेकेदार के भुगतान पर जीएसटी के मामले प्रकाश में आए हैं। उन्होंने जीएसटी विभाग को कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
बताया कि विकास खंड नजीबाबाद की ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों पर प्राप्त भुगतान के सापेक्ष जीएसटी जमा न करने वाली एक प्रमुख फर्म मैसर्स दीपा कांट्रेक्टर है। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कुल 192.78 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा कोई टैक्स अदा नहीं किया गया। बताया जीएसटी विभाग ने तीनों वर्षों में 66.36 लाख की कर, ब्याज व अर्थ दण्ड की मांग निकाली, जिसे जमा करने के लिए जीएसटी विभाग द्वारा संबंधित फर्म स्वामिनी को 90 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित फर्म द्वारा वांछित कर ब्याज व अर्थ दण्ड की धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं की, तो वसूली फर्म स्वामिनी की चल-अचल सम्पत्तियों से की जायेगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य फर्म मैसर्स राधा कृष्णा कान्ट्रक्टर फर्म स्वामिनी पर भी 13.26 लाख रुपये की मांग सृजित की गई है। बताया कि जिले में कुल 320 दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलन में है तथा अभी तक लगभग 1.18 करोड़ की मांग इन दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध निर्धारित करते हुए वसूली की कार्रवाई संचालित है।