डीआईओएस ने विद्यालयों पर कसा शिकंजा

डीआईओएस एके दुबे के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों को राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया था। अक्तूबर माह तक वसूलयाबी लक्ष्य की 48 प्रतिशत होनी चाहिए थी। परंतु वसूलयाबी मात्र 25.21 प्रतिशत हुई। कमिश्नर और संयुक्त शिक्षा निदेशक की समीक्षा में कम प्रगति पर नाराजगी  जताई गई। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य राष्ट्रीय अभियान में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं। इसे गंभीर मामला माना गया। अब जो विद्यालय लक्ष्य के अनुसार बचत नहीं करेगा। 
उस विद्यालय का वेतन बिल पारित नहीं होगा। विद्यालय को निर्धारित प्रपत्र पर बचत का विवरण देना अनिवार्य हैं। डीआईओएस के अनुसार कोताही  होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।  हिदायत दी कि माध्यमिक स्कूलों में अल्प बचत में लक्ष्य के सापेक्ष वसूलयाबी हो। डीआईओएस ने सख्ती बरतते हुए अल्प बचत में लक्ष्य के सापेक्ष वसूलयाबी नहीं करने वाले माध्यमिक विद्यालयों का वेतन रोकने की चेतावनी दी हैं।