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बोर्ड की बैठक में नागरिकों की मूलभूत सुविधाओ के लिए लाखों के प्रस्ताव पास

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धामपुर में पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा करते सदस्य। - फोटो : DHAMPUR
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धामपुर। नगर पालिका बोर्ड बैठक में सदस्यों ने सफाई निरीक्षक पर मनमानी व अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने प्रस्ताव पास कर सफाई निरीक्षक को निलंबित करने की मांग की। हालांकि बाद में समझाने पर उसके ट्रांसफर का प्रस्ताव पास होने पर सदन शांत हुआ। इस दौरान बोर्ड ने नगर में लाखों की लागत से होने वाले विकास कार्यों के 43 में से 42 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए।
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सुभाष हॉल में बुधवार को बैठक हुई। इसकी शुरुआत में नामित सदस्य अजय राजपूत ने जानना चाहा कि प्रस्ताव पास करने से क्या लाभ है। जब काम नहीं हो रहा है। उन्होंने टीचर्स कॉलोनी में छह माह पहले बनी सड़क को घटिया बताकर दोबारा बनवाने की मांग उठाई। संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट करने की मांग की। अब तक करोड़ों की लागत के प्रस्ताव पास हो चुके हैं। हालांकि इन पर काम दो फीसदी भी नहीं हो रहे हैं।
सभासद हैदर अली और जितेंद्र गोयल ने वर्ष 2017 से लेकर अब तक स्वच्छता मिशन अंतर्गत आवंटित धन के व्यय का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। पालिका की सीमा के भीतर से गुजरने वाले गन्ने के ओवरलोड ट्रकों पर रोक लगाने, अनाधिकृत तौर पर लगे राजनीतिक होर्डिंग हटवाने का प्रस्ताव पास हुआ। नगर को सुंदर बनाने के लिए नगीना चौराहा से आरएसएम तक डिवाइडर बनवाने, इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने, कालिया वाला मंदिर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने और फुटपाथ बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। डस्टबिन के वितरण पर रोक लगाने और पालिका में वाहनों को धोने के लिए पक्के सीसी प्लेटफार्म के प्रस्ताव को फेल कर दिया। नागरिकों की मांग पर नगीना चौक के नाम को तिरंगा चौक में परिवर्तित कर वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों व लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के नाम का शिलापट स्थापित करने, ढाई लाख की लागत से रामलीला मैदान में शौचालयों के सामने दीवार बनाकर दो गेट बनवाने, 2.40 लाख की लागत से सुभाष चौक का सुंदरीकरण कराने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अतिरिक्त दर्जनों प्रस्ताव श्मशान घाट व नगर के भीतरी भाग में सीसी और इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाने, वाटर कूलर व स्ट्रीट लाइट लगवाने के प्रस्ताव पास हुए। बैठक की अध्यक्षता पालिकाध्यक्ष राजू गुप्ता ने की। संचालन ईओ सुभाष कुमार ने किया। वहीं, सफाई निरीक्षक इंद्रपाल सिंह के बाहर होने के कारण वार्ता नहीं हो सकी।
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किराया नहीं देने पर दुकानों का आवंटन रद्द होगा
सदन ने यह भी प्रस्ताव पास किया कि जिन किराएदारों ने पालिका की संपत्ति का किराया नहीं दिया है उनका आवंटन रद्द कर नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। दुकानों की छतों को भी किराए पर दिया जाएगा।
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